Однако после принятия решения пойти в суд с любыми требованиями необходимо убедиться в том, что в отношении застройщика не возбуждена ни одна из процедур банкротства.
Может получиться так, что в процессе взыскания суммы внесенной по договору, либо неустойки выяснятся обстоятельства возбуждения процедуры банкротства в отношении застройщика. И тогда станет вопрос, правомерно ли были взысканы деньги и не зря ли дольщик потратил деньги на услуги юриста или адвоката?
Подобные ситуации происходят с множеством дольщиков, пострадавших от действий группы компаний «Норманн». Такие юридические лица как: НАО ИСГ «Норманн», ООО «Норманн ЛО», ООО «Норманн» и т.д. практически одновременно прекратили строительство своих объектов и на данный момент оставили своих дольщиков без крыши над головой и денег.
По состоянию на 1 июля 2019г., в силу вступили поправки ФЗ-214 «О долевом участии в строительстве» и введена схема ЭСКРОУ-счетов, призванная защитить деньги дольщиков. При такой схеме строительства застройщики будут стараться не допускать нарушений сроков передачи квартир и соответственно взыскать неустойку с застройщика будет сложнее.
К дате 1 июля 2019г. в отношении НАО ИСГ «Норманн» процедура банкротства не введена, хотя прошло несколько месяцев с момента подачи первого заявления о банкротстве.
В отношении компании ООО «Норманн ЛО» Тринадцатым арбитражным апелляционным судом 17 апреля 2019г. была введена процедура банкротства Конкурсное производство. Этим определением было отменено решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга об отказе в возбуждении процедуры. Однако застройщик обжаловал назначенную процедуру и в итоге Арбитражный суд северо-западного округа отменил определение второй инстанции и оставил в силе решение первой. Это случилось 27 июня 2019г. После вынесения решения второй инстанции многие дольщики бросились подавать заявления о включении в реестр требований в Арбитражный суд. Не совсем ясно, из каких побуждений они это сделали, но эти действия были ошибочными, поэтому суд и вернул все заявления о включении в реестр требований кредиторов.
Конечно с той точки зрения, что в реестр возможно заявить свои требования только в течение трёх месяцев, спешка оправдана, но, так как это сделано с грубыми ошибками которые и украли драгоценное время у дольщиков в таких действиях не было никакого смысла. Возможно, дольщики это сделали по причине неосведомленности с новыми правилами закона о банкротстве, а возможно и сами юристы либо юрист СПб, которые помогали дольщикам, упустили эти поправки закона.
В конечном итоге точку в данном деле о банкротстве ООО «Норманн ЛО» может поставить «Верховный суд» в случае обжалования последнее судебного акта.
Многие категории дольщиков в Санкт-Петербурге при спорах с застройщиками могут обойтись без оплаты за юридические услуги обратившись в РОО «Потребнадзор» по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный сайт http://потребнадзор.com