Иск в арбитражный суд.
Исковое заявление в арбитраж подается с учетом того, кто является ответчиком, где он находится фактически, где он зарегистрирован. Арбитражные суды делятся на суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов.
Иск в суд.
Исковое заявление в суд общей юрисдикции также требует внимательности и компетентного отношения.
Так суды общей юрисдикции рассматривают дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти и иные споры.
В судебной практике, представленной на нашем сайте, встречаются случаи, когда суды между собой спорят о подсудности, хотя такие действия запрещены законом.
Иск в арбитраж подается после оплаты государственной пошлины.
Иск в суд общей юрисдикции может быть подан и без оплаты государственной пошлины. Оплачивать или не оплачивать государственную пошлину зависит от некоторых обстоятельств, которые должны анализироваться специалистом.
В случае неоплаты госпошлины, но при необходимости ее оплаты суд приостановит рассмотрение иска, либо вернет его обратно, а истец потеряет много времени.
У некоторых категорий истцов есть возможность не платить госпошлину либо просить суд о рассрочке ее оплаты.
Также необходимо знать, что исковое заявление в суд может быть не принято по основаниям, которые называются досудебное урегулирование спора.
В некоторых случаях до обращения с иском в суд необходимо принять ряд мер по урегулированию спора.
Приняв решение о подаче заявления в суд, надежнее всего будет обратиться к юристам, которые разработают правильную, основанную на законах, правовую позицию, и станут на защиту ваших прав не только в суде, но и до и после судебного разбирательства.
Составить иск в арбитраж
вам поможет юрист, с которым можно связаться по телефону: 8-921-359-70-58. Также возможно задать вопрос юристу по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.