Такой фонд создан для того, чтобы защитить дольщиков и обеспечить выплаты, которые обязан, но не сможет осуществить застройщик при расторжении ДДУ договоров долевого участия.
Расторгнуть договор возможно в следующих случаях.
- Просрочка передачи квартиры или иного объекта недвижимости более чем два месяца.
- Расторгнуть ДДУ возможно при существенном нарушении требований к качеству объекта.
- И еще одно условие отступление от проекта или условий договора, при которых ухудшается качество строительства.
В этих случаях расторгнуть договор имеет право дольщик.
С какого момента ДДУ считается расторгнутым? Договор долевого участия в строительстве считается расторгнутым в день отправки заявления о расторжении договора.
Нужно понимать, что и застройщик имеет право на односторонний отказ от договора.
Самое распространенное условие это неоплата договора со стороны дольщика.
При таких обстоятельствах застройщик также отправляет письмо в адрес дольщика, и договор считается расторгнутым с момента отправки такого письма.
Описанные случаи расторжения ДДУ могут использовать при досудебном расторжении договора.Расторгнуть договор ДДУ в судебном порядке.
В судебном порядке дольщикам возможно расторгнуть договор при условии, что строительство дома приостановлено и существуют обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что в предусмотренный договором срок квартира передана не будет.
Второе условие, при котором возможно расторгнуть договор через суд это существенное изменение проектной документации и увеличении площади квартиры более чем на пять процентов.
Важно отметить, что при расторжении договора до суда и выполнения условий досудебного урегулирования спора, дольщик может рассчитывать на штраф в размере 50 процентов от взысканной судом суммы. Это если застройщик добровольно не отдаст деньги.
При расторжении договора в судебном порядке, такой штраф взыскать не получится. Тогда возможно взыскать неустойку за невозврат денежных средств, сумма которой также может составлять существенную сумму.
При одностороннем расторжении договора застройщик обязан вернуть деньги в течение двадцати дней. При расторжении ДДУ в суде, деньги должны быть возвращены не позднее десяти дней.
Очень часто случается так, что застройщик не возвращает деньги добровольно и тогда дольщики вынуждены обращаться в суд с исковым заявлением.
Суть искового заявления будет заключаться во взыскании неосновательного обогащения или денежных средств внесенных по договору. Тактику должен выбрать юрист, который будет сопровождать судебное дело. В случае судебного расторжения ДДУ суть иска изменится и будет совсем иная, чем при досудебном расторжении.
После вынесения судебного решения необходимо дождаться, когда оно вступит в законную силу. Ответчик может подать апелляционную жалобу для затягивания сроков выплаты денег. После вступления в силу решения суда, необходимо получить исполнительный лист и предъявить его к исполнению. Исполнение можно поручить судебному приставу либо самостоятельно заняться этим вопросом.
Возвращаясь к началу статьи, где указывается компенсационный фонд, этот фонд и будет выступать гарантом выплат в случае, если застройщик не справится со своими обязательствами.
Также гарантом выплат может быть и страховая компания, которая страхует риски, связанные с выплатами дольщикам. Но как показывает практика, застройщики страхуют свои риски в дочерних компаниях либо в тех, с которых в последствии нечего взять.
Расторжение договора всегда связано с нервами и поэтому приняв такое решение, необходимо обращаться к специалистам по гражданскому праву.
Позвонив по телефону 89213597058 вы избавите себя от лишней нервотрепки. Вам необходимо будет один раз сходить к нотариусу для изготовления доверенности.
Также при обращении к нам во многих случаях дольщики освобождаются от оплаты государственной пошлины и большей части судебных расходов. При таком варианте вы пишите заявление в Общественное объединение Потребнадзор, которое и будет обращаться в суд от вашего имени. Дольщики относятся к категории потребителей поэтому и освобождены от оплаты госпошлины при сумме не превышающей одного миллиона рублей. Но при обращении в суд «Потребнадзора» не зависимо от суммы взыскания, дольщик в любом случае освобождается от оплаты государственной пошлины. Судебную практику и решения судов можно увидеть в закладке «Судебная практика»